शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर सत्यापन कर रिपोर्ट न लगाने वाले अधिकारियों पर होगी कार्यवाही-डीएम

बदलता स्वरूप गोंडा। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी नेहा शर्मा की अध्यक्षता में जिला पिछड़ा वर्ग विभाग से संबंधित शादी अनुदान समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने पिछड़ा वर्ग विभाग से संचालित शादी अनुदान योजना में जनपद के विभिन्न विकासखंडों में लंबित आवेदन पत्रों के संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों से गहन समीक्षा की। समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने तहसीलवार एवं विकास खंडवार अधिकारियों से लंबित आवेदनों पर सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शादी अनुदान, वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, दिव्यांगजन आदि योजनाओं एवं अन्य योजनाओं से संबंधित प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों का सत्यापन शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही तहसील स्तर के अधिकारी या विकासखंड स्तर के अधिकारी के द्वारा पाई गई तो संबंधित के खिलाफ विभागीय कार्यवाही करते हुए दंडित किया जायेगा। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनपद के सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहां की विभिन्न योजनाओं से प्राप्त हो रहे आवेदन पत्रों की जांच एवं सत्यापन समय से करके संबंधित अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी एम.अरून्मोली, परियोजना निदेशक डीआरडीए चंद्रशेखर, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौरव स्वर्णकार, जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी, जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश चौधरी सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।