आवंटित काशीराम आवास में मिली भारी अनियमितता

बदलता स्वरूप बस्ती। जिलाधिकारी अंद्रा वामसी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी सदर न्यायिक, परियोजना अधिकारी डूडा, उप जिलाधिकारी सदर, खंड विकास अधिकारी विक्रमजोत, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका की संयुक्त टीम द्वारा जिले में स्थित काशीराम शहरी योजना के अंतर्गत निर्मित 1000 आवासों का निरीक्षण किया। जिसमे से 283 कमरों में ताला बंद पाया गया, 59 किराए पर है, 27 खाली हैं, 63 आवास में आवंटित व्यक्ति के स्थान पर दूसरे लोग रह रहे हैं और 26 व्यक्तियों द्वारा कब्जा किया हुआ है। इस प्रकार कुल 458 आवास ऐसे पाए गए। जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देश दिया है कि आवासों का सत्यापन करते हुए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने बताया है कि पुनः 370 आवास माननीय काशीराम शहरी योजना के अंतर्गत अनुमोदन किया गया है। जिलाधिकारी ने परियोजना अधिकारी डूडा को निर्देश दिया है कि आवास आवंटन के लिए पुनः आवेदन प्राप्त किया जाए। आवदेनकर्ता आवास निराश्रित विधवाओं, निराश्रित  विकलांग एवं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी गरीब नागरिकों को उपलब्ध कराये जायेंगे।

03 श्रेणियों के समस्त आवंटियों में से 23 प्रतिशत भवन अनुसूचित जाति, जनजातियों को आवंटित किये जायेंगे, 27 प्रतिशत भवन पिछड़े वर्गों के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत भवन सामान्य श्रेणी के लिए आरक्षित किये जायेंगे। लाभार्थियों को आवासीय भवन निःशुल्क उपलब्ध कराये जायेंगे।  विकलांगों को अनिवार्य रूप से ग्राउण्ड फ्लोर पर आवासीय भवन आवंटित किये जायेंगे। गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति ही आवंटन हेतु अर्ह होंगे। इसकी पुष्टि के लिए पंजीकरण आवेदन के साथ आवेदक को बी०पी०एल० प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ ही निर्धारित आरक्षित श्रेणी की पात्रता से संबंधित प्रमाण-पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा। निराश्रित विकलॉग एवं निराश्रित विधवाओं की पात्रता हेतु भी प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।