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बूथों पर संकलित फार्मो की संख्या ‘‘शून्य’’ पाए जाने पर की गई कार्यवाही
बदलता स्वरूप गोंडा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा के आदेश पर गुरुवार को नामावली पुनरीक्षण कार्यों में लगे 146 सूपरवाइजरों का वेतन रोक दिया गया है। निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के चलते यह कार्यवाही की गई है। जिलाधिकारी ने साफ किया है कि जिन बूथों पर संकलित फार्मो की संख्या ‘‘शून्य’’ है, उनके सुपरवाइजर्स का वेतन अग्रिम आदेशों तक बाधित रखा जाए। इसे सुनिश्चित कराने का दायित्व सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार का होगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। यह कार्य 27 अक्टूबर 2023 से प्रारम्भ होकर 09 दिसम्बर 2023 तक चलेगा। जिलाधिकारी नेहा शर्मा द्वारा बुधवार को इसकी समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान करीब 360 ऐसे बूथे पाए गए, जिनपर कोई भी दावे/आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि इससे साफ होता है कि इन बूथों की जिम्मेदारी संभाल रहे बी.एल.ओ. एवं सुपरवाइजरों द्वारा द्वारा पुनरीक्षण कार्य में आयोग कि मंशा के अनुरूप अभिरूचि नहीं ली जा रही है। उन्होंने बताया कि पुनरीक्षण की अवशेष अवधि में शून्य दावे/आपत्ति प्राप्त वाले बूथों के बीएलओ एवं सुपरवाइजरों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें कठोर चेतावनी दी गई है। उन्होंने साफ किया है कि प्रतिदिन निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षिण की समीक्षा करते हुए अधिक से अधिक दावे व आपत्तियां प्राप्त कर उनका समसय निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही के लिए प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।
