माशिसं ने जिला विद्यालय निरीक्षक को ज्ञापन सौंप विरोध प्रकट किया

बदलता स्वरूप अयोध्या। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद द्वारा मंगलवार को जारी शासनादेश जिसमे शिक्षक विरोधी काले कानून जिसके तहत 1993 से अदतन सभी तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश आर्य को सौपा। जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 9 नवंबर 2023 को जारी शासन द्वारा शासनादेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई है तथा तत्काल प्रभाव से 1993 से अद्तन सभी शिक्षकों के बकाया वेतन बिल का वेतन निर्गत करने की मांग की गई है। साथ ही सभी शिक्षकों की सेवाएं बहाल रखने की भी मांग की गई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष राकेश पांडे की अगुवाई मे तदर्थ शिक्षको का एक प्रतिनिधिमंडल जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश आर्य से मिला तथा शासन द्वारा 9 नवम्बर को जारी शासनादेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई तथा निरस्त न होने की दशा में संगठन द्वारा आर पार की लड़ाई लड़ने का आवाहन किया गया। राकेश पांडे ने कहा कि जब तक सरकार और शासन सभी तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं को बहाल करके वेतन निर्गत नहीं कर देती, तब तक संगठन आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। श्री पांडे ने कहा कि 30 वर्षों तक सेवाएं करने वाले शिक्षकों को आज सड़क पर ला दिया गया है, उम्र के इस पड़ाव में वह अब कोई दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। यह वही शिक्षक है जब विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने पर तथा आयोग से शिक्षकों की भर्ती न होने की दशा में इन शिक्षकों को नियुक्त किया गया था। इन्होंने पूरे मनोयोग से शिक्षण कार्य किया और आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करने का पुनीत कार्य किया। सरकार ने उनकी सेवाओं के बदले इनको सड़क पर ला दिया है। जिसे संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। संगठन मुख्यमंत्री से मांग करता है कि तत्काल प्रभाव से मुख्यमंत्री इस मामले में हस्तक्षेप करके शिक्षकों की सेवा सुरक्षा करें तथा सभी शिक्षकों के वेतन बकाया बिल को भी निर्गत करने का आदेश दें। अन्यथा की दशा में संगठन संघर्ष करने के लिए विवश होगा।

जिला विद्यालय निरीक्षक राजेश आर्य ने संगठन के नेताओं को आश्वस्त किया कि संगठन के ज्ञापन को तत्काल मुख्यमंत्री तक पहुंचा कर संगठन की भावनाओं से अवगत कराया जाएगा। चूँकि कि मामला शासन का है इसलिए निर्णय भी शासन को ही लेना है। फिर भी वह कोशिश करेंगे कि किसी शिक्षक के साथ कोई अन्याय न हो। इस अवसर पर माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री आलोक तिवारी माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष तथा मीडिया प्रभारी संजीव चतुर्वेदी महानगर अध्यक्ष अनूप पांडे अनिरुद्ध मिश्रा, राजकुमार पांडे, दीपक मिश्रा, मनोज सिंह, अनिल पांडे, विनीत मिश्रा, सुनील दुबे, गौरव श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में तदर्थ शिक्षक उपस्थित रहे।