श्रावस्ती
जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसलिए जनशिकायतों के निस्तारण में शिथिलता कदापि न बरती जाए। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनसुनवाई, आई.जी.आर.एस., सी.एम हेल्पलाइन, तहसील व थाना दिवस हेतु समय-समय पर विस्तृत निर्देश दिये गये है, जिनका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश मंगलवार को आयोजित जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने के दौरान जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने दिए है।
उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी कार्यालय में समस्त कार्यदिवसों में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक स्वयं जनसुनवाई करें एवं उनकी समस्याओं का समय सीमा के अन्दर निस्तारण कराना भी सुनिश्चित करें। कोई भी विभाग डिफाल्टर की सूची में न रहने पावे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जनशिकायतों पर मात्र आदेश देने की औपचारिकता न करके सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी प्रार्थी की समस्या ज्यादा समय से लम्बित है, तो दूरभाष पर राजस्व व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर प्राप्त समस्याओं का निस्तारण कराया जाए।
विशेष कर भूमि सम्बन्धी विवाद में उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी यदि आवश्यक हो तो राजस्व व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे कि समस्या का स्थायी रूप से निराकरण हो सके। जनसुनवाई के समय अधीनस्थ अधिकारियों,कर्मचारियों के लापरवाही की कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को भरपूर शक्ति से लागू किया जा सके।