जनशिकायतों के निस्तारण में समयबद्धता का रखा जाए विशेष ध्यान-जिलाधिकारी

बदलता स्वरूप श्रावस्ती। जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। इसलिए जनशिकायतों के निस्तारण में शिथिलता कदापि क्षम्य नही की जाएगी। इसलिए जनशिकायतों के निस्तारण में समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जनसुनवाई, आई0जी0आर0एस0, सीएम हेल्पलाइन, तहसील व थाना दिवस हेतु समय-समय पर विस्तृत निर्देश दिये गये है, जिनका शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। आई0जी0आर0एस0 से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाए। उक्त निर्देश जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने प्रतिदिन की तरह कलेक्ट्रेट स्थित अपने कक्ष में आयोजित जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निराकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को दिए है। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन में आये हुए फरियादियों की समस्याओं को मानवीय दृष्टिकोण से सुना जाए तथा 03 दिवस में समस्याओं का निस्तारण प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाए। उन्होने निर्देश दिया कि सभी अधिकारी कार्यालय में समस्त कार्यदिवसों में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक स्वयं जनसुनवाई करें एवं उनकी समस्याओं का समय सीमा के अन्दर निस्तारण कराना भी सुनिश्चित करें। कोई भी विभाग डिफाल्टर की सूची में न रहने पाये, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। जनशिकायतों पर मात्र आदेश देने की औपचारिकता न करके सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यदि किसी प्रार्थी की समस्या ज्यादा समय से लम्बित है, तो दूरभाष पर राजस्व व पुलिस अधिकारियों को निर्देशित कर प्राप्त समस्याओं का निस्तारण कराया जाए। विशेष कर भूमि सम्बन्धी विवाद में उपजिलाधिकारी और पुलिस क्षेत्राधिकारी यदि आवश्यक हो तो राजस्व व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करें, जिससे कि समस्या का स्थायी रूप से निराकरण हो सके। जनसुनवाई के समय अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लापरवाही की कोई शिकायतें प्राप्त होती हैं, तो कड़ी से कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे कि प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री जी के भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को भरपूर शक्ति से लागू किया जा सके।

उन्होंने कहा कि सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारी स्वयं नियमित रूप से आईजीआरएस, सीएम हेल्पलाइन, संपूर्ण समाधान दिवस व थाना समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा कर त्वरित निस्तारण भी सुनिश्चित कराए। जनसुनवाई के दौरान जनप्रतिनिधियों से प्राप्त जनसमस्याओं का प्राथमिकता के अधार पर निस्तारण किया जाय। सरकारी सी0यू0जी0 नम्बर पर अधिकारीगण स्वयं उत्तर दें एवं जनप्रतिनिधियों से दूरभाष पर भी सम्पर्क में रहें, जिससे जनपद में समन्वित रूप से जनसमस्याओं का निस्तारण हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि जनसुनवाई, आई0जी0आर0एस0 व सीएम हेल्पलाईन की समीक्षा के दौरान प्राप्त जनशिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नही पाया गया, तो सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
आई0जी0आर0एस0 की समीक्षा के दौरान अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत 06, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई यांत्रिक 01, अधिशासी अभियन्ता सिंचाई जल संसाधन 02, अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग 01, अधिशासी अभियन्ता विद्युत 01, अपर मुख्य अधिकारी 01, उपजिलाधिकारी जमुनहा 01, उपजिलाधिकारी भिनगा 03, खण्ड शिक्षा अधिकारी इकौना 01, खण्ड शिक्षा अधिकारी जमुनहा 01, खण्ड शिक्षा अधिकारी सिरसिया 01, खण्ड विकास अधिकारी सिरसिया 01, खण्ड विकास अधिकारी जमुनहा 04, खान निरीक्षक 01, जिला ग्रामोद्योग अधिकारी 01, तहसीलदार इकौना 17, तहसीलदार जमुनहा 03, तहसीलदार भिनगा 16, थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक गिलौला 01, नायब तहसीलदार जमुनहा 02, परियोजना अधिकारी डूडा 01, प्रभारी चिकित्साधिकारी गिलौला 02, सी0डी0पी0ओ0 इकौना 01, सी0डी0पी0ओ0 हरिहरपुररानी 01,  जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी 01, मुख्य चिकित्साधिकारी 01, मुख्य विकास अधिकारी 01, राजस्व निरीक्षक जमुनहा 08, सब रजिस्टार जमुनहा 01 तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी की 01 शिकायतें लम्बित पाये जाने पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि 03 दिवस के अन्दर लम्बित शिकायतों का निस्तारण कर रिपोर्ट प्रेषित की जाए और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता कदापि न बरती जाए।