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आगामी लोक अदालत के सफल आयोजन हेतु बैठक संपन्न

बदलता स्वरूप गोंडा। जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।। के आदेश के आलोक में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव, अपर जिला जज/एफटीसी के अध्यक्षता में जनपद गोण्डा के समस्त तहसीलदार, समस्त अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, यातायात निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष एन्टी पाॅवर थेफ्ट की…

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बदलता स्वरूप गोंडा। जनपद न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।। के आदेश के आलोक में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा के सचिव नितिन श्रीवास्तव, अपर जिला जज/एफटीसी के अध्यक्षता में जनपद गोण्डा के समस्त तहसीलदार, समस्त अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, यातायात निरीक्षक तथा थानाध्यक्ष एन्टी पाॅवर थेफ्ट की बैठक आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, दिनांकित-09.03.2024 के सन्दर्भ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोण्डा में आहूत की गयी। सचिव द्वारा बैठक में उपस्थित तहसीलदार सत्यपाल सिंह, अमरनाथ यादव, राम प्रताप पाण्डेय, जयशंकर सिंह, यातायात पुलिस मुन्नालाल द्विवेदी व कांस्टेबल राघवेन्द्र कुमार, विद्युत विभाग की ओर से राधेश्याम भाष्कर व राहुल बरनवाल, थानाध्यक्ष एन्टी पाॅवर थेफ्ट अफसर परवेज तथा नगर पालिका परिषद की ओर से अमित कुमार व पशुपति कुमार सिंह, नगर विकास विभाग की ओर से अमरनाथ को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, दिनांकित-09.03.2024 में अधिक से अधिक प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को चिन्हित कर निस्तारण करने के परिप्रेक्ष्य में विस्तार पूर्वक चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान बैठक में उपस्थित अधिकारीगण को सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि विगत राष्ट्रीय लोक अदालत की भंाति इस बार भी आयोजित आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित-09.03.2024 में अधिक से अधिक सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण योग्य प्रकरणों को चिन्हित कर निस्तारण करावें तथा आप अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करावें तथा अपने सम्बन्धित कार्यालयों पर भी बैनर लगाकर आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित-09.03.2024 का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने हेतु उचित को आदेशित करें, जिससे कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण किया जा सके। बैठक में उपस्थित समस्त अधिकारीगण द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अब तक लगभग 69500 प्रकरणों को निस्तारण हेतु चिन्हित किया गया है तथा आगे और भी प्रकरणों के चिन्हांकन की कार्यवाही की जा रही है।