अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा

अमित शरण बॉबी
बदलता स्वरूप फतेहपुर। सिविल अधिवक्ता मंच उत्तर प्रदेश ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें सिविल अधिकार सहित वाद्यकारी जनता के द्वारा विभिन्न समस्याओं के संबंध में ज्ञापन प्रेषित है। जनपद फतेहपुर सहित पूरे जिलों में जितनी ग्राम सभाएं हैं उनकी चार गुना से अधिक अधिवक्ताओं की संख्या बढ़ चुकी है परंतु अधिवक्ता निधि सहित अधिवक्ता कालोनी पत्र अधिवक्ताओं को दिलाई जाए राजस्व एवं दीवानी के पुराने कानून वन नियमों में तुरंत संशोधन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की राय लेकर किया जाए। ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले वादों की समस्या समाप्त हो सके, राजस्व न्यायालय व उनके कार्यालय तथा पुलिस विभाग में बढ़ते भ्रष्टाचार में रोक लगाई जाए, नए अधिवक्ताओं को सीनियर अधिवक्ताओं के संग अंडर ट्रेनिंग व्यवस्था पूर्वक लागू करने के साथ उन्हें 5000 मासिक 5 वर्ष तक आर्थिक मदद दी जाए, वादों की प्रकृति के अनुसार अधिवक्ता फीस पुनः संशोधन कर प्रकाशन कराया जाए, 45 वर्ष पूर्व जिला प्रशासन द्वारा डिग्री कॉलेज की कल्पना के साथ स्थापित डॉ भीमराव अंबेडकर शिक्षा सदन अबू नगर संस्था अब तक तीन सत्र में चल रही है कई बार सांसद निधि आने के बावजूद प्रगति में बाधक फर्जी कमेटी बनाकर विद्यालय भूमि को हड़पने वाले भूमाफियों एवं रिश्वतखोरों के विरुद्ध जांच कर उन्हें जेल भेजा जाए और जिलाधिकारी को सीधे निर्देशित करके निर्माण कार्य तुरंत शुरू कराया जाए, हिंदू समाज में व्याप्त कुरीतियों ऊंच-नीच छुआछूत जाति-पात आदि का रोग दूर कराया जाए। इस अवसर पर हरिश्चंद्र मौर्य श्याम प्रकाश एडवोकेट भूपेंद्र सचान रमेश चंद्र धर्मेंद्र कुमार मौर्य हरिराम निषाद इंद्रजीत सिंह एडवोकेट छोटे लाल यादव अजय कुमार शुक्ला जितेंद्र सिंह मोहम्मद शोएब राम सागर सिंह लॉकेट चंद्र प्रकाश लोधी एडवोकेट भोला प्रसाद प्रदीप सिंह विजय सिंह एडवोकेट सुधा मौर्य उमेश सिंह रघुवीर सिंह परमार राम सुमेर अजीत सिंह यादव एडवोकेट धीरेंद्र बहादुर पासवान एडवोकेट आरपी मौर्य एडवोकेट वीरेंद्र सिंह लोधी एडवोकेट बाबूलाल मौर्य एडवोकेट उदय कुमार रावत एडवोकेट सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे।