आरक्षण के विभिन्न मुद्दों को लेकर डीएम को सौंपा गया ज्ञापन: अमित शरन

बदलता स्वरूप फतेहपुर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। जिसमें जाति आधारित जनगणना एवं संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी सहित 09 मुद्दों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन का उल्लेख है।चरणबद्ध आंदोलन के दूसरे चरण में 30 अगस्त को देश के 31 राज्यों में सभी जिला मुख्यालयों पर एक साथ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना करायी जाय एवं संख्या के अनुपात में सभी क्षेत्रो मे ओबीसी को हिस्सेदारी सुनिश्चित किया जाय तथा एससी, एसटी की भी बढ़ी हुई संख्या के अनुपात में भी आरक्षण बढ़ाया जाय।ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के बाद अब 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा समाप्त हो गयी है। इसलिए जब तक जाति आधारित जनगणना नहीं होती तब तक मण्डल कमीशन के आंकड़े के मुताविक ओबीसी को 52 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाय। ओबीसी से असंवैधानिक क्रीमीलेयर हटाया जाय तथा एससी, एसटी पर क्रीमीलेयर लगाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वापस लिया जाय। केन्द्र सरकार द्वारा ओवीसी के विकास के लिए बजट न देने एवं एससी, एसटी के विकास के लिए भी पर्याप्त बजट न देने के विरोध में। बिहार में जाति आधारित गणना के बाद ओबीसी, एससी, एसटी के बढ़ाये आरक्षण पर हाइकोर्ट की रोक को सुप्रीम कोर्ट ने भी जारी रखा है। इसलिए बिहार आरक्षण को संविधान की नौवीं अनुसूची में डाला जाए और कई राज्यों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण भी लागू नहीं किया है, इसलिए सभी राज्यों में तत्काल मंडल कमीशन में बताई गई ओबीसी की संख्या के आधार पर उसी अनुपात में आरक्षण लागू किया जाए रिजर्वेशन इन पाली नेशन एक्ट बनाया जाए, जिससे एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण के साथ हो रही धोखाधड़ी को रोका जा सके, निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू किया जाए एससी एसटी गारंटी कानून बनाया जाए इन मुद्दों को लेकर आंदोलन के दूसरे चरण में यह राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन एवं विज्ञापन जिलाधिकारी को दिया गया इस अवसर पर कामता प्रसाद शिव पूजन गंगा प्रसाद सिंह फूल सिंह जय चंद यादव श्री राम प्रजापति धीरेंद्र सिंह आनंत प्रकाश प्रजापति राम विशाल लोधी राजेंद्र सिंह यादव राम सजीवन लोधी मुन्ना लोधी जिलाध्यक्ष सहित अन्य लोग मौजूद रहे।