जिला प्रशासन ने सप्तसागर में निर्माणाधीन मकान ढहाया

सपा नेता पवन पांडेय बोले योगी सरकार अधिकारियों के खिलाफ करें कार्रवाई

महेन्द्र कुमार उपाध्याय

बदलता स्वरूप अयोध्या। जिला प्रशासन ने रविवार रात को सप्तसागर में निर्माणाधीन मकान को ढहा दिया। इसके साथ ही एक सात फुट की बाउंड्री को भी ढहाया है। सोमवार को सपा नेता व पूर्व विधायक पवन पांडेय पीड़ित परिवार से मिलने सप्तसागर कालोनी पहुंचे। सपा नेता ने कहा जिस जमीन पर मकान बनाया जा रहा था, उसकी रजिस्ट्री हुई है, खारिज दाखिल भी हुआ, अयोध्या विकास प्राधिकरण से नक्शा भी पास है, सरकारी बैंक ने लोन भी दिया है। इसके बावजूद भी प्रशासन नें बुलडोजर से पूरे मकान को गिरा दिया। मकान तीन माह से बन रहा था, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई, जब लिंटर लग गया, तब योगी सरकार के अधिकारियों ने नहीं रोका, रविवार को आकर पूरा मकान गिरा दिया।सपा नेता पवन पांडेय ने कहा सप्तसागर कालोनी में संतोष गुप्ता उनकी पत्नी मनीषा गुप्ता और बिमलेश सिंह ने यहां जमीन खरीदा था, मनीषा गुप्ता ने 2018 में 1800 सौ वर्ग फुट जमीन लिया था। जमीन का दाखिल खारिज तहसील के अधिकारियों द्वारा किया गया है। इस जमीन पर बैंक ने लोन किया है, बैंक अधिकारियों के अनुसार 30 वर्षों तक इन जमीन पर तालाब नहीं था।बिना किसी नोटिस की हुई कार्रवाई।पवन पांडेय ने कहा ” योगी सरकार के अधिकारियों ने बिना कोई नोटिस के मकान को गिराया है। योगी सरकार के अधिकारियों ने मकान का नक्शा पास किया, दाखिल खारिज किया। इसके बाद बुलडोजर चलाया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, किसी के मकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा, इसके बावजूद भी कल रात में चोरों की तरह आकर मकान को गिरा दिया।अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग।पवन पांडेय ने कहा “समाजवादी पार्टी इस कार्रवाई का विरोध करती है। जिन अधिकारियों ने कार्रवाई किया। यदि जमीन गलत है, तो उसमें सम्मिलित सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन अधिकारियों पर सभी धाराएं लगनी चाहिए, इसके बावजूद जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई इनसे वसूलनी चाहिए।पीड़ित बोले-मनीषा गुप्ता ने बताया “2018 में जमीन खरीदा था, रजिस्ट्री कराई थी, दाखिला खारिज भी करवाया, लोन भी करवाया। तीन माह से घर भी बनाया रहे थे, लेकिन कल रविवार को आकर गिरा दिया, अब अधिकारी बोल रहे है कि यह जमीन तालाब पर है। यदि यह जमीन तालाब पर था, तो सभी कागजी कार्रवाई कैसे हुई। प्राधिकरण ने नक्शा पास किया, बैंक ने लोन किया। अब करोड़ों रुपए खर्च हो गए, तब कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित मनीषा ने योगी मोदी सरकार से लगाई न्याय की गुहार।सात फिट बाउंड्री गिराया गया।बिहार के पटना के रहने वाले दूसरे पीड़ित विमलेश सिंह ने बताया “2021 में हमने एक करोड़ 80 लाख रुपये में 11 हजार वर्ग फिट जमीन लिया था। खारिज दाखिल भी हुआ है। मकान बनवाने से पहले नक्शा अयोध्या प्राधिकरण से पास है। कल शाम को एक लोग आते है और बताते है कि यह निर्माण अवैध रूप से चल रहा है। आधे घंटे का समय दिया गया, इसके बाद बुल्डोजर आकर बाउंड्री को गिरा देता है।